High Court on BMC Ward: महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील बृहन्मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या वाढवण्याचा निर्णय रद्द करून ती पूर्वरत प्रभाग रचना करण्याच्या राज्य सरकारच्या नव्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात नव्यानं दिलेलं आव्हान फेटाळून लावण्यात आलं आहे. या याचिकेत कोणतंही तथ्य नसल्यानं ती फेटाळून लावत असल्याचं हायकोर्टानं आपल्या निकालात म्हटलंय. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली होती. त्यानंतर 17 जानेवारी 2023 रोजी राखून ठेवलेला आपला निकाल या खंडपीठानं सोमवारी दुपारी ऑनलाईन सुनावणीत जाहीर केला. न्यायमूर्ती चंदवानी हे सध्या नागपूर खंडपीठात कार्यरत असल्यानं ते तिथून ऑनलाईन या निकाल वाचनासाठी उपस्थित होते.
काय होता राज्य सरकारचा दावा
जनगणनेनुसार लोकप्रतिनिधींच्या जागांची संख्या वाढू शकते, असं मानल्यास भारताची लोकसंख्या वाढली म्हणून लोकसभेच्या जागा वाढल्या का? असा प्रश्न राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी हायकोर्टात उपस्थित केला होता. मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी प्रभाग संख्या 236 वरून पुन्हा 227 करण्याच्या विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ही कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून करण्यात आल्याचा दावाही महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टात केला. जनगणनेच्या आधारावर प्रभागसंख्या कमी जास्त करता येणार नाही. नगरसेवकांची संख्या किती असावी?, हे कायद्यानं निश्चित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला पालिका प्रभाग संख्या आणि पुनर्रचनेला हात लावण्याची गरज नव्हती. नगरसेवकांची संख्या ही कायद्यानं निश्चित केलेली असल्यानं लोकसंख्या वाढली म्हणून नगरसेवकांची संख्या वाढली पाहिजे असा नियम नाही, मुंबई महानगरपालिकेच्या साल 2012 आणि 2017 सालच्या निवडणुका या 2011 सालच्या जनगणनेनुसारच घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे नवीन जनगणनेअभावी आगामी निवडणुकांसाठी प्रभाग संख्या वाढवण्याची गरज नाही असं महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.
काय आहे प्रकरण
बृहन्मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांची नव्यानं प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनं घेतला होता. त्यानुसार मुंबई महापालिकेच्या 227 प्रभागांत 9 ने वाढ होऊन ती 236 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यानच्या काळात राज्यात राजकीय सत्तांतर झालं. शिवसेनेतून शिंदे गटानं बंड पुकारून भाजपासोबत शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन केलं. या नव्या सरकारनं मविआ सरकारनं प्रभागांच्या सीमा रचनेबाबत घेतलेला निर्णय 8 ऑगस्ट 2022 च्या बैठकीत रद्द करून पालिकेच्या प्रभागांची संख्या 236 वरून पुन्हा 227 करत तसा अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशाला ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू श्रीपाद पेडणेकर यांनी न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
याचिकाकर्त्यांचा दावा काय होता
गेल्या वर्षी तत्कालीन मविआ सरकारनं बृहन्मुंबई महापालिकेची प्रभागाची पुनर्रचना करून प्रभाग संख्या ती 227 वरुन 236 पर्यंत वाढवली. शिवसेनेतून शिंदे गटानं बाहेर पडून भाजपाशी हात मिळवणी करून नवे सरकार स्थापन केले. त्यानंतर मविआ सरकारचा निर्णय बदलून प्रभाग संख्या पूर्ववत 227 केली. या निर्णयामुळे बृहन्मुंबई महापालिकेची आधीच रखडलेली निवडणूक आणखी लांबणीवर पडणार आहे. तसेच याचा सरकारी तिजोरीलाही मोठा फटका बसणार आहे, असा दावा करीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांच्यावतीनं याचिका दाखल केलेली होती.
